रांची. झारखंड विधानसभा में गुरुवार की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्म मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं शून्यकाल के दौरान सदस्य अपनी-अपनी क्षेत्रों की समस्याएं रखेंगे। सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद अनुदान मांगों पर वाद-विवाद व सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा। बुधवार को सदन की दोनों पालियों की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली थी।
ग्रामीण विकास विभाग की 6125.04 करोड़ की अनुदान मांग पारित
भोजनावकाश के बाद विपक्ष के बहिष्कार के बीच ग्रामीण विकास विभाग की 6125.04 करोड़ की अनुदान मांग पास हो गई। मूल रूप से पेश की गई ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग के साथ पेयजल एवं स्वच्छता, वन एवं पर्यावरण, भवन निर्माण, खाद्य आपूर्ति एवं पथ निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि चार साल में ग्रामीण क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ। उन्होंने आंकड़ों में बताया कि 2014 तक पथ निर्माण विभाग की 7939 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण किया गया, जबकि पिछले चार साल में 4610 किलोमीटर का हुआ। इसी तरह 3103 किमी. की जगह चार साल में 3698 किलोमीटर नई सड़क बनी है। रांची-जमशेदपुर सड़क की भी निविदा हो गई है, जल्द यही सरकार निर्माण भी पूरा कराएगी। पहले आठ हजार सखी मंडल बने थे, चार साल में 1.69 लाख। सरकार का जवाब देते हुए सरयू राय ने स्वीकार किया कि राशन कार्ड के निर्माण में कुछ त्रुटियां अभी भी हैं, लेकिन विभाग उसे तत्परता से दूर करने में लगा है। राधाकृष्ण किशोर ने कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि गावों के विकास के लिए 2019-20 में 11 हजार करोड़ कर दिया गया है।
आठ फरवरी तक चलेगा बजट सत्र
एक फरवरी को प्रश्नकाल के बाद अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान।
2 व 3 फरवरी को अवकाश।
4 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल। फिर अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर व मतदान।
5 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।
6 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक।
7 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे।
8 फरवरी को नियमित कार्य के बाद गैर सरकारी संकल्प रखा जाएगा।
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