ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलने वालों को 25% कीमत पर जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार

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रांची.मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोगों को छोटी-मोटी बीमारी के इलाज के लिए शहर न आना पड़े। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल का जाल बिछाना चाहती है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार 25 प्रतिशत कीमत पर जमीन उपलब्ध कराएगी। पीपीपी मोड पर भी अस्पताल खोलनेवालों का स्वागत करेगी। सीएम बुधवार को झारखंड मंत्रालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की सलाहकार समिति की बैठक के दौरान कही।

सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। झारखंड में इसमें उल्लेखनीय काम हुआ है। निजी अस्पतालों की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है। अस्पतालों की जो समस्या है, सरकार उनके निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल मालिक भी संवेदनशील होकर गरीब, असहायों के इलाज करें। गरीब पर अनावश्यक बिल का बोझ न डालें। बिना जरूरत की जांच, दवा आदि लिखने की शिकायतें आती रहती हैं, उन्हें रोकें। अच्छा कर्म करनेवालों को पूरी दुनिया सम्मान देती है। यही कारण है कि इस बार रांची के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पद्मश्री का सम्मान मिला है। आप भी ऐसे ही सेवा कार्य से अपना और अपने राज्य-देश का नाम रोशन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के खर्च के लिए पैसे जरूरी है, लेकिन किसी गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार आयुष्मान भारत के तहत मरीज के मामले में गलत बिलिंग न होनी चाहिए। मरीज को क्वालिटी इलाज मिले, यही हमारा लक्ष्य है। निजी अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों ने भी अनुशासन रहे, इस दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सलाहकार समिति की बैठक हर तीन माह में होगी। इसमें आये सुझावों पर सरकार अमल करेगी। इसके नीचे एक छोटी कमेटी रहेगी, जिसकी हर माह बैठक होगी। अस्पताल संचालकों द्वारा इलाज के लिए तय राशि बढ़ाने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा जताया।

डीसी हर माह एसटी-एससी शिकायतों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयी शिकायतों का हर माह समीक्षा करने का निर्देश डीसी को दिया है। कहा है कि उपायुक्त हर माह रिपोर्ट मंगाएं और उसकी समीक्षा करें और उन्हें तत्काल मुआवजा के लिए निर्देश जारी करें। इससे मुआवजा आदि के मामले के निपटारे में तेजी आएगी। कहा कि उपायुक्त के पास फंड रहता है। सीएम ने यह निर्देश बुधवार को यहां अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए।

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Government provide land in 25% cost to open hospital in rural areas

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