विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के बाद अब फटे पन्नों पर बवाल

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जीतेंद्र कुमार, रांची.झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की जांच कर रहे एक सदस्यीय जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले से संबंधित अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद भी आयोग ने राज्यपाल को पत्र लिख कर कार्यकाल विस्तार देने की मांग की है।

वजह...जांच के क्रम में विधानसभा सचिवालय से लिए गए दस्तावेज और फाइलें लौटाने के लिए समय चाहिए। सुनने में ये वजह भले अजीब लगती हो, मगर सियासी गलियारों में ये एक नए विवाद की शुरुआत है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा सचिवालय ने ये कहकर फाइलें और दस्तावेज लेने से इनकार किया है कि इनमें की पन्ने फटे हुए हैं और कई गायब हैं।

हालांकि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का कहना है कि ये सिर्फ जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। जो दस्तावेज विधानसभा सचिवालय से मिले थे, उनके पन्ने पहले से गायब थे।

जानबूझ कर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है :आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, अब आयोग के कार्यालय को वाइंडअप करना है। विधानसभा के फाइलों और रिकॉर्ड्स को लौटाना है। फाइल लौटाने में टाइम लग रहा है। वो लोग (विधानसभा सचिवालय) नौटंकी कर रहे हैं। जिस समय फाइल और रिकॉर्ड दिया, यह नहीं बताया कि बीच के पन्ने फटे हैं।

उदाहरण के रूप में फाइल के शुरू में एक और अंतिम पन्ने पर 57 लिखा है। बीच के कुछ पन्ने गायब हैं। उस समय तो किसी ने देखा नहीं। अब वो लोग जानबूझ कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।

राज्यपाल को लिखा पत्र :आयोग की सचिव सीमा सिन्हा ने 25 सितंबर को राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर कार्यकाल बढ़ाने व प्रतिनियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि आयोग ने 17 जुलाई 2018 को ही प्रतिवेदन सौंप दिया है।

कार्यकाल 3 महीने बढ़ाना जरूरी है क्योंकि दस्तावेज अभी नहीं लौटाए जा सके हैं। अक्टूबर-नवंबर माह में कई पर्व-त्योहार हैं। कार्यालय बाधित रहेगा। उन्होंने दस्तावेजों को लौटाने पर राज्यपाल से भी मार्गदर्शन मांगा है।

कहां फंस गया है पेंच :आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जांच के लिए आयोग ने विधानसभा सचिवालय से सैकड़ों दस्तावेज और फाइलेंं ली। आयोग ने उन दस्तावेजों और फाइलों को सभा सचिवालय को लौटाना शुरू किया तो सामने आया कि कई फाइलों के पन्ने फटे हैं। सभा सचिवालय ऐसे दस्तावेज लेने से साफ इनकार कर रहा है। चूंकि आयोग ने विधानसभा में हुई नियुक्ति-प्रोन्नति में गड़बड़ी की पुष्टि और कार्रवाई की अनुशंसा की है, इसलिए आयोग और सभा सचिवालय के बीच तलवारें खिंच गई हैं।

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जस्टिस विक्रमादित्य।

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