जमशेदपुर. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा राफेल डील पर सवाल उठाया जा रहा है। क्रिस्टन मिशेल की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से कांग्रेस में खलबली है। सोनिया और राहुल समर्थित मनमोहन सिंह की सरकार घोटालों की सरकार रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2014 से ही अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चोरी करने, रिश्वत लेने और कमीशन खाने की इजाजत नहीं हैं। वे सोमवार को जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड के नए खुलासे से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस राज में बिचौलियों की पहुंच फाइलों तक थी। यह साबित हो चुका है कि अगस्ता वेस्टलैंड की फाइल जैसे ही मंत्रालय के पास पहुंची वैसे ही उसकी एक कॉपी मिशेल जेम्स के पास पहुंच जाती थी।
उन्होंने कहा- मोदी सरकार ने अक्टूबर 2014 से ही अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कार्रवाई शुरू की है। जल-थल-नभ-अंतरिक्ष सभी जगह कांग्रेस की सरकार ने घोटाले किए। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। बिचौलियों के बगैर कोई रक्षा सौदा नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 37 अरब के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे, जिसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले सामने आए थे। इटली की कोर्ट ने माना है कि भारतीय अफसरों एवं नेताओं को 15 मिलियन डॉलर रिश्वत दी गई है। इटली की अदालत में यह साबित हुआ है कि कुल डील का 10 फीसदी हिस्सा रिश्वत में देने की बात तय हुई थी।
उन्होंने कहा- घूसखोरी के इस भंडाफोड़ के बाद मनमोहन सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया था। इसके बाद पूर्व एयर फोर्स चीफ एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस किया गया था। कोर्ट ने एक नोट में इशारा किया था कि सोनिया गांधी की इस सौदे में अहम भूमिका थी। 2016 में इटली की निचली अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड के दो अफसरों को रिश्वत देने का दोषी ठहराया था। कोर्ट के फैसले में चार बार सोनिया गांधी का जिक्र किया गया है।
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