सेविका और सहायिका ने राजभवन के समक्ष दिया धरना, समझौता लागू करने की मांग

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रांची. झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सेविका और सहायिका ने राजभवन के सामने धरना दिया। यूनियन ने कहा- सरकार ने लिखित समझौता 5 जून 2018 को किया है, उसे 31 दिसंबर 2018 तक लागू करने की बात कही थी। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया।

अतिरिक्त मानदेय में अन्य राज्यों की भांति सम्मानजनक वृद्धि की मांग

यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि इस संबंध में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को यूनियन मांगों को लागू करने के लिए लगातार पत्राचार करता रहा। लेकिन सरकार किसी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं हो रही है। इसलिए झारखंड के 35881 आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत सेविका सहायिका में काफी आक्रोश है। यूनियन की मांग है कि राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय में अन्य राज्यों की भांति सम्मानजनक वृद्धि करें। साथ ही महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव के साथ 5 जून 2018 को समझौते को इस कैलेंडर वर्ष में लागू करें।

यह है 5 सूत्री मांगे

• आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
• समान काम का समान वेतन लागू किया जाए।
• झारखंड सरकार द्वारा लिखित समझौता पर लागू किया जाए।
• झारखंडी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में उधार पोषाहार कि खरीदारी नहीं करा कर नगद भुगतान कराया जाए।
• आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार नियमित चलाया जाए और बकाया राशि का भुगतान अभिलंब हो।

बारिश के बावजूद प्रदर्शन करती रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका
राजभवन के सामने धरना के दौरान दोपहर करीब 1:00 बजे अचानक बारिश होने लगी। लेकिन धरने पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरनास्थल पर ही जमी रही। दर्जनों लोग छाता लेकर आई हुई थी।

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धरने के दौरान बारिश में भी डटी रहीं सेविका और सहायिका।

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