झारखंड के किसानों को सालाना 11 से 31 हजार रुपए तक मिलेंगे

{content: केंद्रीय अंतरिम बजट राज्य के किसानों के लिए सौगात लाया है। अब झारखंड के किसानों को हर साल 11 हजार से लेकर 31 हजार रु. मिलेंगे। बजट पेश करते हुए प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए न्यूनतम 6000 रु. सालाना देने की योजना पेश की है। इसे प्रधानमंत्री किसान योजना नाम दिया है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

यह पैसा सीधे किसानों के एकाउंट में ट्रांसफर होगा। इनमें झारखंड के 28 लाख में से 22.76 लाख किसान शामिल रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चालू करने की घोषणा की थी। 22 जनवरी को पेश किए गए 2019-20 के राज्य के बजट में भी इसके लिए 2250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बिचौलियों-महाजनों के चंगुल से बचेंगे राज्य के किसान

जानिए कैसे मिलेंगे... 11 हजार से 31 हजार रु. प्रतिवर्ष

छोटे व सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार की दर से नकद राशि मिलेगी। जिनके पास एक एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है, उन्हें भी 5 हजार रु. मिलेंगे। पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले किसान इसके दायरे में नहीं आएंगे। राज्य में करीब 28 लाख किसान हैं। इनमें से 22.76 लाख छोटे व सीमांत हैं। जिन किसानों के पास पांच एकड़ जमीन है, उन्हें राज्य सरकार 25 हजार रुपए देगी। केंद्र सरकार अलग से 6000 रु. देगी, यानी ऐसे किसानों को प्रतिवर्ष 31 हजार रु. मिलेंगे। एक एकड़ या उससे कम जमीन वालों को केंद्र की ओर से छह हजार और राज्य की ओर से पांच हजार यानी कुल 11 हजार रु. मिलेंगे। दो एकड़ वालों को 16 हजार, तीन एकड़ वालों को 21 हजार व चार एकड़ वालों को 26 हजार रु. मिलेंगे।

रघुवर बोले- केंद्र और राज्य सरकार के कदम किसानों के हित के लिए हैं

बजट पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने से अब बिचौलियों और महाजन के चंगुल से किसान बचेंगे।

किसानों को मदद देने वाले तीन राज्य

किसानों को सीधे सहायता राशि देने वाले देश में तीन राज्य हैं। सबसे पहले 10 मई 2018 को तेलंगाना सरकार ने रैयत बंधु योजना शुरू की। इसमें प्रति एकड़ 8000 रु. दिए जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर 2018 को कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की। 22 दिसंबर को ओडिशा सरकार ने 10 हजार रु. सालाना देने की बात कही थी।

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