रांची में दस्तावेज जमा करने के 7 मिनट में रजिस्ट्री, 15 से हो सकती है शुरुआत

{content: रांची जिले में जल्द ही दस्तावेज जमा करने के 7 मिनट बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। उम्मीद है कि राज्य के स्थापना दिवस 15 नवंबर से यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद रजिस्ट्री के बाद डीड की कॉपी हाथों-हाथ मिल जाएगी।

दरअसल, निबंधन विभाग झारखंड में नेशनल जेनरिक डॉक्युमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) लागू करने की तैयारी कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में जमशेदपुर जिले में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिला अवर निबंधक राहुल चौबे ने कहा- हमें भरोसा है कि रांची सहित राज्य भर में यह योजना 15 नवंबर से लागू हो जाएगी। इस सिस्टम के लागू होने के बाद लिंक स्लो व डाटा क्रैश जैसी समस्याएं खत्म होंगी।

जमीन के दस्तावेज रहेंगे सुरक्षित

केंद्र सरकार व एनआईसी की इस परियोजना के तहत देश के निबंधन कार्यालयों के लिए अलग पोर्टल होगा। इसमें जमीन के दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। आमलोगों को जमीन के निबंधन के लिए सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। एक क्लिक में लोग जमीन से संबंधित जानकारी पाएंगे।

गुरुवार को रेट अपलोड इसलिए रजिस्ट्री नहीं

रांची सहित पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री की नई दर लागू होने के बाद गुरुवार को रेट अपलोड होने के कारण रजिस्ट्री का काम नहीं हो पाया। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। कई लोगों का कहना था कि आईटी सॉल्यूशन कंपनी के साथ करार खत्म होने से ही यह परेशानी हुई है। लेकिन, निबंधन कार्यालय से जानकारी लेने पर पता चला कि रेट अपलोड होने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। यह गलत है कि कंपनी के साथ दोबारा करार नहीं करने से काम नहीं हो रहा है।

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