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रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं और उनपर पुलिस की ओर से हुई कार्रवाई पर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। ऐसी घटनाओं में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ चार्जशीट और उन्हें सजा दिलाने के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई की वह खुद समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूचना भवन में जनसंवाद के तहत 'सीधी बात' के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, डीसी, एसपी और आम जनता से सीधे मुखातिब होते हुए यह बात कही।
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उन्होंने कुल 22 मामलों की समीक्षा करते हुए शिकायतकर्ताओं से आमने-सामने बात की। ज्यादातर मामलों को मौके पर निपटाने के आवश्यक निर्देश दिए। मामलों की सुनवाई के दौरान उन्होंने जिलों के डीसी को हिदायत दी कि जनसंवाद में दर्ज जनशिकायतों की हर हफ्ते खुद समीक्षा कर समस्याओं का त्वरित निपटारा कराएं। हर हाल में जनता को सरकारी दफ्तरों में ना दौड़ना पड़े। फाइलों को साफ-साफ और सरल तरीके से लिखें।
गिरिडीह की एक लड़की से दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न होने से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट करते हुए एसपी को निर्देश दिया कि दो महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल कराएं। अगर कोई थानेदार या जांच करनेवाला पुलिस अधिकारी इसमें विफल रहता है, तो उसे तत्काल सस्पेंड करें।
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जामताड़ा जिले के नाला में सिंचाई विभाग (जल संसाधन विभाग) में अनुसेवक के पद पर कार्यरत गोपाल गोस्वामी की डयूटी के दौरान वर्ष 2011 में मृत्यु हो गई थी। लगभग 7 वर्ष के बाद भी इनके आश्रित पुत्र सोनू कुमार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने डीसी जामताड़ा को निर्देश दिया कि 15 नवंबर 2018 तक तक नियुक्ति पत्र निर्गत कर दें। अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिए जाने की एक अन्य शिकायत हजारीबाग जिले से आई थी। वित्त अंकेक्षण विभाग, हजारीबाग में कार्यरत बंधु उरांव की कार्यकाल के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद इनकी आश्रित पत्नी संगीता कच्छप को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री ने डीसी हजारीबाग को निर्देश दिया कि वे स्वयं इस मामले की जांच करें तथा 15 नवंबर 2018 तक आश्रित की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
विद्युत स्पर्शाघात से मृत बिजली मिस्त्री मंटू भोक्ता के परिजनों को अब तक मुआवजा दिए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने विभाग के अफसरों से पूछा तो कार्यपालक अभियंता ने कहा कि 3 दिनों के भीतर मुआवजे के भुगतान कर दिया जाएगा।
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देवघर जिला के गणेश मेहरा की दिव्यांगता पेंशन शुरू नहीं किए जाने की शिकायत पर डीसी, देवघर ने बताया कि जांच के दौरान इनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। इसपर मुख्यमंत्री ने डीसी को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता को सामने बुलाकर उसकी दिव्यांगता की स्वयं जांच करें और यदि जांच में दिव्यांगता प्रमाणित होती है तो तत्काल प्रमाण पत्र जारी कर पेंशन की प्रक्रिया शुरू करवाएं।
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पश्चिमी-सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखण्ड अंतर्गत बारा चीरू गांव में मेसो ग्रामीण अस्पताल का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हो जाने के बाद भी अस्पताल का संचालन शुरू नहीं किए जाने की शिकायत पर रघुवर दास ने जिले के डीसी को निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक हर हाल में अस्पताल शुरू हो जाना चाहिए।
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गोड्डा की सुशती पंचायत अंतर्गत महेशपुर ग्राम में बनाई गई जलमीनार की सोलर प्लेट टूट जाने की वजह से पिछले ढाई वर्षों से पेयजल की आपूर्ति बंद है। लिंटन गिरने से एक महिला को चोट भी आई थी। मुख्यमंत्री ने दो महीने के दौरान सोलर प्लेट की मरम्मत पूरी करवाकर जलापूर्ति चालू करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने घटना में चोटिल महिला को इलाज के लिए दस हजार रुपए देने की भी घोषणा की।
लक्ष्मी लाडली योजना के तहत लाभ के लिए पलामू के निरंजन कुमार बैठा का आवेदन चार साल से लम्बित रखे जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना से जुड़े सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा करें ताकि राज्य की बेटियों को इस योजना का लाभ मिलने में कोई परेशानी न हो।
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गुमला के पालकोट बस स्टैंड में अब तक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में डीडीसी गुमला को निर्देश दिया कि पूरे देश स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थल पर एक शौचालय की नहीं है। मुख्यमंत्री ने डीडीसी को शीघ्र बस स्टैंड में सुलभ शौचालय के निर्माण का आदेश दिया।
साहिबगंज की ललिता देवी की मक्के की फसल 2 वर्ष पूर्व बर्बाद हो गई थी। फसल बीमा होने के बावजूद इन्हें बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि इनका भुगतान बीमा कंपनी से लंबित है। इसपर रघुवर दास ने अधिकारी को 15 नवंबर तक भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। उन्होंने इस तरह के मामलों में किसानों को फसल बर्बाद हो जाने पर मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने के लिए भुगतान ट्रस्ट के द्वारा करवाने की प्रक्रिया लाने का निर्देश दिया, जिससे बीमा कंपनियों की भागीदारी खत्म हो जाए।
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पलामू जिला के सतबरवा प्रखण्ड अंतर्गत रबदा एवं बकोरिया पंचायत के 14 जल सहियाओं को पिछले 18 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की एक शिकायत 'सीधी बात' में आई थी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को नवंबर से पहले सभी जल सहियाओं को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया।
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सीधी बात के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया कि कौशल विकास के तहत जितने भी स्किल ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना होनी है, उनके लिए आगामी 15 नवंबर तक भवनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। आगामी 12 जनवरी तक राज्य के एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए खाली पड़े सरकारी भवनों और पूर्व में स्थापित चेकपोस्ट की भवनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार को सीधी बात के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले सोनुआ प्रखंड के आसनपलिया पंचायत के ग्रामीणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब हुए। एक ग्रामीणने अब तक वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की बात बताई। सीएम ने मौके पर ही डीसी को पेंशन दिलाने का निर्देश दिया। सीएम ने मुंडा समाज के प्रतिनिधि बहादुर सिंह सिरका से पूछा कि सभी को सरकार कि सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? गांव के मुखिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में शौचालय, एलपीजी गैस की सुविधा मिल गई है।
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