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रांची.ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मसानजोर डैम का मामला उठाया। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड और प. बंगाल सरकार इस पर आपसी सहमति बनाएं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार बातचीत के लिए तैयार है।
तय हुआ है कि इस मसले के समाधान के लिए दोनों राज्यों के बीच अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी। दोनों मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि बातचीत से विवाद का हल निकाला जाए। दोनों राज्यों के विकास के लिए जरूरी है कि साथ मिलकर काम करें। परस्पर सहयोग की भावना रखे।
कोलकाता के स्टेट सेक्रेटेरियट स्थित नाबन्ना सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री कर रहे थे। इसमें झारखंड और प. बंगाल की सीएम के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और ओडिशा के वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में तय हुआ कि पेंशन के बकाया के रूप में बिहार को झारखंड 597.13 करोड़ रुपए देगा
रघुवर दास ने कहा कि मसानजोर डैम का मामला राज्य की जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह डैम संथाल परगना के दुमका में है। उसका पूरा जल संग्रहण क्षेत्र और डैम का निर्माण झारखंड में पड़ता है, लेकिन डैम के पानी का लाभ राज्य के किसानों को नहीं मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। जनहित में इसका संतोषजनक समाधान निकालना जरुरी है।
छह माह में चार जिले उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर करेंगे, सुरक्षाबल तैनात रहेंगे : रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड में उग्रवाद के सफाए के लिए लगातार अभियान चल रहा है। यहां के 24 में से 21 जिले उग्रवाद प्रभावित थे।
इन जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गई है। अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी 16 से घटकर 13 कर दी गई है। अगले 6 माह में और 3-4 जिले नक्सलवाद जिलों की सूची से बाहर कर देंगे। उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी होने पर भी कुछ वर्षों तक केंद्रीय सुरक्षाबलों की प्रतिनियुक्ति वहां जरूरी है।
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