ओडीएफ का 99.48% लक्ष्य हासिल, छूटे हुए लाभुकों की 15 अक्टूबर तक की जाएगी पहचान

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कौशल आनंद.रांचीमहात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2018 को तय लक्ष्य के अनुसार झारखंड सरकार ओडीएफ घोषित नहीं करेगी। नया लक्ष्य पेयजल स्वच्छता विभाग ने 15 नवंबर तय किया है। विभाग का दावा है कि 2 अक्टूबर तक बेस लाइन लक्ष्य हासिल हो गया है, लेकिन बाद में कोई कमी न रह जाए इसलिए अब 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2018 तक छूटे हुए लाभुकों का चिन्हितकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा।

जिसमें वैसे जिलों में बेसलाइन सर्वे मे छूटे हुए वैसे योग्य लाभुक जो व्यक्तिगत शौचालय सुविधा से वंचित हैं, वैसे लाभुकों जिनका शौचालय सुगम उपयोग लायक नहीं है, उन सभी लाभुकों को इसमें चिन्हित किया जाएगा। इस अभियान में प्रत्येक जिले के वैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं अन्य सार्वजनिक स्थल जहां शौचालय की व्यवस्था सुगम उपयोग लायक नहीं है, उन विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को पूरे देश मे ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन झारखंड सरकार ने इसे एक वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर 2018 को हासिल करने का लक्ष्य तय किया था।

जानकारी के अनुसार दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें तय किया गया कि अगर 2 अक्टूबर को इसे घोषित किया जाता है तो उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर घोषित करने के बाद कोई इश्यू या नया केस आएगा तो सरकार की किरकिरी हो सकती है।

इसलिए इसे फिलहाल स्थगित करते हुए छूटे हुए अन्य लाभुकों को चिन्हित किया जाए। सभी शौचालय यूज्ड है या नहीं, शौचालय में पानी की व्यवस्था है या नहीं आदि बिन्दुओं पर काम पूरा किया जाए। इसके बाद ही संपूर्ण ओडीएफ स्टेट घोषित करना उचित होगा।

विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने सर्वे के अनुसार बेस लाइन 34 लाख का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बेस लाइन डाटा के अनुसार 99.48 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हो गया है। मगर अब छूटे हुए लाभुकों का चिन्हित करके उसे कवर किया जाएगा।

घोषित करने से पहले सतर्कता :पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि देश के जितने भी राज्यों ने ओडीएफ घोषित किया वे बेस लाइन के आधार पर है। हमने भी बेस लाइन लक्ष्य हासिल कर लिया है। मगर घोषित करने के बाद कोई केस न निकल आए इसलिए सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। सरकार कोई जोखिम न उठाते हुए छूटे हुए को भी जोड़ने को तय किया है। जो शौचालय बने हैं वे यूज्ड है या नहीं। फिलहाल सरकार ने 15 नवंबर लक्ष्य तय किया है।

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