मंत्री ने झारखण्ड मंत्रालय से लांच किया नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रेजिस्ट्रेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर

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रांची. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रेजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) सॉफ्टवेयर को लांच किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले राज्य में जमीन का निबंधन और जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना जटिल था। लेकिन 2014 के बाद इस दिशा में सरकार ने कार्य किया, जिसका परिणाम है कि अब एक आम आदमी किसी भी जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रणाली से देख सकता है। अब जमीन मालिक और जमीन खरीदने वाले जमीन की वर्त्तमान स्थिति से अवगत हो सकते हैं। आज ऐतिहासिक दिन है इस प्रणाली में एक और सुविधा जुड़ जाने से अब आम नागरिकों को जमीन का निबंधन कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

कम समय में निबंधन होगा सुनिश्चित
बाउरी ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को कार्य प्रणाली में लागू करने से अब निबंधन में लगने वाले समय की बचत होगी साथ ही निबंधन में और पारदर्शिता आएगी। सरकार का प्रयास है कि राज्य की जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा हो। इस प्रणाली को प्रथम चरण में पूर्वी सिंहभूम कार्यालय में लागू किया गया था अब यह प्रणाली पूरे राज्य में लागू होगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है सरकार
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखण्ड पूरे देश में इकलौता राज्य जहां नारी सशक्तिकरण और उन्हें घर/जमीन की मालकिन बनाने हेतु विभाग द्वारा एक रुपए में 50 लाख रुपए तक की संपत्ति का निबंधन कराया जा रहा है।

ऐसे वर्तमान सरकार ने लाया बदलाव
बाउरी ने बताया कि राज्य के 42 निबंधन कार्यालय कंप्यूटर कृत हैं। समस्त निबंधन कार्यालयों का इंटीग्रेशन अंचल कार्यालयों के साथ स्थापित है तथा दस्तावेज निबंधित होते ही इससे संबंधित दस्तावेज अंचल को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। सभी तरह के भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध है। निबंधन हेतु ऑनलाइन शुक्ल अदायगी की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन सर्च मॉड्यूल के जरिये 1970 तक के निबंधित दस्तावेज की खोज की जा सकती है। वर्ष 1947 से 1970 तक के अभिलेखों का स्कैनिंग कार्य प्रारंभ है। पक्षकारों की सुविधा हेतु सभी प्रकार के दस्तावेजों का टेम्पलेट वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे ऑनलाइन डाऊनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार वर्त्तमान सरकार ने आम लोगों के लिए जमीन से जुड़ी समस्याओं का काफी हद तक सरलीकरण पिछले साढ़े 4 वर्ष में किया है।

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कार्यक्रम में मौजूद अमर बाउरी।

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