रांची .झारखंड में रविवार रात से शराब की सरकारी दुकानें बंद हो गईं। निर्वाचन आयोग ने नई उत्पाद नीति लागू करने की अनुमति दे दी। अब शराब की खुदरा दुकानें निजी हाथों में चली गई हैं। लेकिन आयोग की अनुमति मिलने के बावजूद दो दिन शराब नहीं मिल पाएगी। शराब कारोबारियों के मुताबिक, दो अप्रैल को दोपहर बाद बिवरेज कॉरपोरेशन से शराब आपूर्ति होगी। ऐसे में तीन अप्रैल से बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि स्थिति सामान्य होने में करीब चार दिन लगेंगे। शराब की कीमत में भी दो से चार फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। लेकिन कारोबारी एमआरपी से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने रविवार दोपहर बाद तीन बजे नई नीति से शराब की बिक्री शुरू करने की अनुमति दी। इसके बाद विभाग की ओर से डीसी को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया।
बैंक बंद होने से आज पैसे जमा नहीं हो पाएंगे :शराब कारोबारियों ने बताया कि उत्पाद विभाग ने दुकानों की बंदोबस्ती और लाइसेंस देने की प्रक्रिया काफी तेजी से की। इससे कम समय में प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन सोमवार को बैंक बंद होने से पैसे जमा नहीं हो पाएंगे। मंगलवार को बैंक खुलने के बाद बिवरेज कॉरपोरेशन को बैंक से पैसे भेजे जाएंगे, फिर परमिट मिलेगा। इसके बाद ही शराब की आपूर्ति होगी। शराब लाने में भी कम से कम एक दिन लगेगा। उधर, आशंका है कि शराब की बिक्री सामान्य होने तक इसकी कालाबाजारी भी हो सकती है।
दुकान सील कर थाने में बिक्री के पैसे रखने का निर्देश
उत्पाद विभाग के सचिव ने राज्य के सभी डीसी को निर्देश दिया है कि 31 मार्च को शराब की बिक्री से जमा हुई राशि संबंधित थाने में सुरक्षित रखवाएं। ताक बैंक खुलने के बाद इसे जेएसबीसीएल के खाते में जमा कराईं जा सके। साथ ही उत्पादन विभाग के अफसरों को मजिस्ट्रेट के सहयोग से बची हुई शराब का सत्यापन कराकर दुकानों को सील करने को कहा है।
1350 दुकानों की बंदोबस्ती :वित्तीय वर्ष 2019-22 के लिए बंदोबस्ती की गई है। पूरे राज्य में तय 1664 के लक्ष्य के मुकाबले 1350 दुकानों की बंदोबस्ती हुई। यह बंदोबस्ती ई-लॉटरी डीसी के माध्यम से की गई। विभाग द्वारा राज्य में देशी, विदेशी और कंपोजिट शराब की दुकानों के 799 समूह बनाए गए थे।
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