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रांची. ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और योजनाओं को ससमय क्रियान्वित कराने के लिए नियमित रूप से गांवों में विजिट करें। आवश्यकता अनुसार लाभुकों से भी मिलकर स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। उनकी बैठक भी बुलाएं। ग्रामीण विकास मंत्री बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में उन्होंने विशेष तौर पर उप विकास आयुक्त एवं लाभुकों के बीच संपर्क स्थापित करने को कहा। निर्देश दिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर योजनाओं को इससे पूर्ण कराया जाए, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरतते हैं, उसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड में 528729 लक्ष्य के विरुद्ध 273747 आवास पूर्ण कराया गया है जो लक्ष्य के विरुद्ध 52 फीसदी है।
समय से भुगतान किया जाए
मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने डीडीसी को निर्देश दिया कि पाकुड़, पलामू और कोडरमा जो लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कराएं। एनआरएलएम के तहत सखी मंडलों के गठन की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने कहा कि सभी उप विकास आयुक्त इन सखी मंडलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की आप खुद सखी मंडलों के साथ बैठकर उनके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने सखी मंडलों को चलाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग करें। नरेगा की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने सभी उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि लेबर पेमेंट में बजट का अभाव नहीं है। इसलिए समय से भुगतान किया जाए।
ये हुए बैठक में शामिल
बैठक में संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, नरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, विशेष सचिव जल छाजन परितोष उपाध्याय एवं संयुक्त सचिव यतेंद्र प्रसाद एवं झारखंड राज्य के सभी उप विकास आयुक्त एवं विभाग के सभी आला अफसर इस बैठक में शामिल हुए।
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