{content: रांची | पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट निर्माण कार्य में एक बड़े घोटाले की बू आ रही है। सरकार के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में जब कंपनी को इसका टेंडर मिला था, तब इस्टीमेट 265 करोड़ था। दो वर्षों में 434 करोड़ बढ़ा कर इसका इस्टीमेट 699 करोड़ कर दिया गया है, यानि ढ़ाई गुणा से भी अधिक की वृद्धि। इस्टीमेट बढ़ाने के लिए किसी की स्वीकृति भी नहीं ली गई। बिना टेंडर के पहले वाले ठेकेदार को ही काम दे दिया गया। मामला चूंकि हाईकोर्ट निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चीफ जस्टिस से आग्रह करते हैं वे स्वतः संज्ञान लें और मामले की सीबीआई जांच करवाएं।
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