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जमीन जायदाद में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) को राज्यभर में लागू कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर के लागू होने से निबंधन कार्यालयों में जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में लोगों को काफी सुविधा होगी। 10 से 15 मिनट के अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक सप्ताह के अंदर सभी निबंधन कार्यालयों में एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर पर ही रजिस्ट्री होगी। वर्तमान में चल रहा ई-निबंधन पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके बाद फर्जीवाड़ा करके जमीन फ्लैट की बिक्री करने वालों की दाल नहीं गलेगी और न ही निबंधन करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी गलत जमीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी ने शुक्रवार को इस सॉफ्टवेयर को लांच किया। मौके पर विभागीय सचिव केके सोन सहित निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे।
बड़ा सवाल : झारखंड सरकार ने एनआईसी पुणे के सहयोग से एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, जो काफी तेज गति से डेटा अपडेट करता है। इसलिए रजिस्ट्री करानेे में लगने वाले 30 से 40 मिनट का समय घटेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब इंटरनेट की स्पीड तेज होगी। झारनेट की इंटरनेट सेवा काफी धीमी काम करता है।
एनजीडीआरएस को लांच करते अमर बाउरी।
सिस्टम लागू होने के फायदे
फर्जीवाड़ा करके जमीन रजिस्ट्री पर रोक
सॉफ्टवेयर में गैरमजरुआ आम, कैसर-ए-हिंद, वन भूमि आदि प्रतिबंधित जमीन की सूची रहेगी। कोई व्यक्ति संबंधित नेचर की जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहेगा तो प्री रजिस्ट्रेशन में ही इंट्री नहीं होगी। इससे फर्जीवाड़ा रूकेगा।
रजिस्टर्ड जमीन की पूरी डिटेल होगी
पोर्टल पर जिस जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी डिटेल रहेगी। पोर्टल पर जाकर अंचल, विलेज कोड, खाता और प्लॉट का नंबर डालना होगा। इसके बाद सभी जानकारी मिलेगी।
जिस पर रोक, प्री रजिस्ट्रेशन में ही नो इंट्री
सभी जिला में जमीन की प्रतिबंधित सूची को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है, उसकी रजिस्ट्री किसी भी हाल में नहीं होगी। प्री रजिस्ट्रेशन के समय ही आवेदक को इंट्री करने से रोक दिया जाएगा।
1947 से दस्तावेज अब ऑनलाइन
निबंधन कार्यालयों में वर्ष 1947 के बाद जितनी भी जमीन के दस्तावेज का निबंधन हुआ है, वह ऑनलाइन दिखेगा। हालांकि, यह सुविधा दो माह बाद शुरू होगी।
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