झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों को देना होगा पुश्तैनी विवरण, इससे घुसपैठियों पर लगेगी रोक

{content: झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को असम की तर्ज पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) तैयार करने आग्रह किया है। एनआरसी बनाने से संथाल परगना के बड़े इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और उनके द्वारा गलत तरीके से भारत का मतदाता बनने पर रोक लगेगी। एनआरसी शुरू होते ही क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों को वंशावली के आधार पर भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलेगा। साहेबगंज, राजमहल तथा बड़हरवा, जो सीमावर्ती प. बंगाल के मालदा तथा मुर्शिदाबाद सीमा से जुड़े हैं। ये इलाका बांग्लादेश की सीमा से दूर नहीं हैं।

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