सजा पाए दो अफसरों का प्रमोशन रोका, बाकी को आईएएस बनाने की मंजूरी

{content: बाद में पाया गया कि इनमें कई अधिकारी गंभीर आरोपों से घिरे हैं। इसे भास्कर ने 2 अप्रैल को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद सरकार को आरोपी अफसरों की इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग और क्रिमिनल प्रोसिडिंग की स्थिति जांचने को कहा। यूपीएससी ने मार्च में हुई बैठक की कार्यवाही रद्द कर 27 अप्रैल को फिर बैठक की। इसके बाद सरकार ने दो को छोड़कर कई अन्य आरोपी अफसरों को इंटेग्रिटी दे दी और फाइनल लिस्ट बनी।

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