बढ़ी दरों पर 90% सब्सिडी, 200 यूनिट तक 25 पैसे/यूनिट ही ज्यादा देने होंगे

{content: पूर्व में राज्य सरकार बिजली वितरण कंपनियों को रिसोर्स गैप के माध्यम से सहायता देती थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर कम भार पड़ता था। लेकिन इस बार झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली क्रय और वितरण में लगने वाली लागत के अनुरूप नई दर की स्वीकृति दी है। इससे एक मई से बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय भार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसीलिए सरकार सब्सिडी दे रही है। कैबिनेट की बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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